नवी दिल्ली : अयोध्येतील राम मंदिरातील देणगी कथित चोरी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टला नोटीस बजावली आहे. एसआयटीकडून तपास अहवालही मागवण्यात आला आहे. उत्तर दाखल करण्यासाठी न्यायालयाने एका आठवड्याचा वेळ दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सोमवारी पुन्हा सुनावणी होईल. भारताचे सरन्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत होते. या प्रकरणासंदर्भातील अनेक याचिका खंडपीठासमोर सूचीबद्ध करण्यात आल्या होत्या. 

एसआयटीने आपल्या तपासात, अयोध्याराम मंदिरातील देणगीच्या मोजणी कक्षात गंभीर निष्काळजीपणा झाल्याचे निदर्शनास आणले होते. या प्रकरणात आठ जणांना अटक करण्यात आली आहे. चंपत राय यांनी ट्रस्टच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. 

न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान वकिलाने सांगितले की, १२३ वर्षांनंतर आणखी एक लढाई सुरू झाली आहे. एक एसआयटी स्थापन करण्यात आली असून पुरावे जतन केले जातील. यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी उत्तर दिले, "तुमची ऊर्जा वाचवा. ती बाहेर उपयोगी पडेल. न्यायालयाने तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट आणि उत्तर प्रदेश सरकारने स्थापन केलेल्या एसआयटीकडून सद्यस्थितीचा अहवाल मागवला.

चार याचिकांवर सुनावणी

हिंदू धर्म परिषदेने निधीच्या कथित अपहाराची न्यायालयीन देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ चार याचिकांवर सुनावणी करत होते. इतर दोन याचिकांमध्ये सीबीआय चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. एका याचिकेत या प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष सीबीआय पथक स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच मंदिर ट्रस्टच्या आर्थिक व्यवहारांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.

याचिकाकर्ते पारदर्शक आणि निष्पक्ष चौकशीची मागणी करत आहेत. या याचिकांमध्ये वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी यांनी दाखल केलेली रिट याचिका आणि आरजेडीचे खासदार सुधाकर सिंह व अजय कुमार राय यांनी श्री राम जन्मभूमी तीर्थ ट्रस्टविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी या याचिकांवर तात्काळ सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता. याचिकाकर्त्यांच्या मागण्या लक्षात घेऊन, न्यायमूर्ती सुंदरेश यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, सुट्ट्यांनंतर या याचिकांवर सुनावणी होईल.